Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

19

January 2020
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ

ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਐੱਮ ਪੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪੇਸ਼

December 09, 2019 09:58 AM

* ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂਨਾਰਾਜ਼ਗੀ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 8 ਦਸੰਬਰ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਮਿਲਾ ਜੈਪਾਲ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਥੇ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਪ੍ਰਮਿਲਾ ਜੈਪਾਲ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਲੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲਾ ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦਖ਼ਲਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਗਈਪ੍ਰਮਿਲਾ ਜੈਪਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਇਹ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਉਹ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਟੀਵ ਵਾਟਕਿੰਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਲੈਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੀ। ਪ੍ਰਮਿਲਾ ਜੈਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਇਹ ਆਮ ਜਿਹਾ ਮਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਲਈਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਾਊਸ, ਸੈਨੇਟ ਵਿਚ ਵੋਟਿੰਗ ਨਹੀਂਹੋ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਮਤੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੇਵਾਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬੀਤੀ ਪੰਜ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਪਿੱਛੋਂਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇਉਥੇ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈਪਾਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂਵੀ ਵੱਧ ਈਮੇਲ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉੱਤੇ ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੈਪਾਲ ਨੇ ਮਤੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਵਜੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਂਡ ਭਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਸਿੰਗਲਾ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੈਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੱਖ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਖ਼ਲਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਟਾਰਨੀ ਰਵੀ ਬੱਤਰਾ ਨੇ ਜੈਪਾਲ ਉੱਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ, ਸਿਧਾਂਤਹੀਣ, ਹਿੰਦੂ ਵਿਰੋਧੀ, ਅੱਤਵਾਦ ਸਮਰਥਕ ਅਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਸਿਆਸੀ ਲਾ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ।

Have something to say? Post your comment
ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ਼ਬਰਾਂ