ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਦਸੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।
ਐਚ.ਟੀ. ਸੰਮੇਲਨ 2019 ਵਿੱਚ ‘ਇਕ ਵਧੀਆ ਕੱਲ‘ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਛਤੀਸਗੜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਾਘੇਲ ਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਉਪਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਉਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸ਼ਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ, ਗੁੰਡਿਆਂ/ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਦੋ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਸੁਫਨੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ, ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਘਟਨਾ ਸਣੇ ਸਭ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇਕੋ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।ਬਘੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।