ਓਟਵਾ, 5 ਦਸੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ 43ਵੇਂ ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਸ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਆਧਾਰ ਲੱਭ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੋਣ ਕੈਂਪੇਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਣ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਜੂਲੀ ਪੇਯੇਟੇ ਵੱਲੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਾਰਮਾਕੇਅਰ ਤੇ ਗੰਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲਾਂ ਦਾ ਵਿਧਾਨਕ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਭਾਵੇਂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜਬ਼ੂਤ ਕਰਨਾ, ਮੂਲਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨਾ, ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਮੁਕਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਆਦਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲਿਬਰਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। 2017 ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੀ ਸਾਬਕਾ ਐਸਟ੍ਰੋਨੌਟ ਪੇਯੇਟੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਣ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਉੱਚੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਤੇ ਸੱਭਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਜੋ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 2050 ਤੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਰਿਸਾਅ ਨੂੰ ਸਿਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਈਕੋ ਫਰੈਂਡਲੀ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਨਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਫਾਇਤੀ, ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 25 ਫੀ ਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ,ਫੈਡਰਲ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਲ ਬੈਨੇਫਿਟਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਫਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਰਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੀਂ ਨਾਫਟਾ ਡੀਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੂਲਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮਿਲਟਰੀ ਸਟਾਈਲ ਅਸਾਲਟ ਰਾਈਫਲਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਇ ਬੈਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨ ਕੰਟਰੋਲ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਲਈ ਲਿਬਰਲਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਮੈਂਟਲ ਕੇਅਰ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਾਕੇਅਰ ਪਲੈਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਜਿ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਚੀਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਰਡਰ ਆਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਸੀਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੇਯੇਟੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟੇਰੀਅਨਜ਼ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਨਵੀਂ ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਦਰ ਮੁੱਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।