ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਟਾਰ ਵੱਲੋਂ 30,000 ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਓਹਿੱਪ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਲਚਸਪ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਂਟੇਰੀਓ ਵਿੱਚ 518 ਡਾਕਰਾਂ ਨੇ 2017-18 ਵਿੱਚ ਓਹਿੱਪ ਤੋਂ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਲਰ ਫੀਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਏ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਂਟੇਰੀਓ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7.3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਉਗਰਾਹੀਆਂ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 158 ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 158 ਡਾਇਆਗਨੋਸਟਿਕ ਰੇਡੀਆਲੋਜਿਸਟ, 96 ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਅਤੇ 64 ਕਾਰਡੀਆਲੋਜਿਸਟ (ਦਿਲ ਦੇ ਮਾਹਰ) ਸਨ। ਜਿਹੜੇ 61 ਫੈਮਲੀ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿ਼ਅਦਾਤਰ ਦਰਦ ਕਲਿਨਿਕਾਂ (pain clinics) ਵਾਲੇ ਸਨ। ਹੋਰ 282 ਅਜਿਹੇ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ 5 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਤੋਂ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰਹੇ। ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਕੀਤੇ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਟਾਫ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਆਦਿ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਡਾਲਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। 2015 ਵਿੱਚ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਟਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਯਤਨ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਂਟੇਰੀਓ ਡਿਵੀਜ਼ਨ਼ਲ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲ ਫਾਰ ਉਂਟੇਰੀਓ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਜਟ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਲਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਛਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਸਨਸ਼ਾਈਨ ਲਿਸਟ (Sunshine list) ਵਾਗੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵੀ ਛਾਪੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਆਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ। 2017-18 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ 4 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਤਲੀਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਬਿੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਐਨੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਿੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਰਟਾਂ ਦਾ 91% ਮਰਦ ਡਾਕਟਰ ਹਨ। ਇਹ ਦਰ ਜੂਨ 2019 ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਖਰਲੇ 100 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਗੇਂਦਰ ਅਰਮੋਗਨ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਿੱਲ ਕਈ ਸਾਲ ਤੱਕ 6 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ।

ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੱਖ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ (ਸਟਾਫ, ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਆਦਿ) ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣ ਕਾਰਣ 30% ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਰਬੀਟੀਰੇਸ਼ਨ (arbitration) ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਓਵਰਹੈੱਡ (ਭਾਵ ਹੋਰ ਖਰਚੇ) 20% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧਾ 1.2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਫਰਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਓਵਰਹੈੱਡ ਖਰਚੇ ਕਿੰਨੇ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਮਾਰਚ 2021 ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭੱਵਿਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਊਠ ਦਾ ਬੁੱਲ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ?