6 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੰਸਥਾ ਈਕੋਫਿਸਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ (The Eco-fiscal Commission) ਨੇ ਕੱਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਸੰਧੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ 20 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ 2030 ਵਿੱਚ 210 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਐਨਾ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਸੈਂਟ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 2022 ਤੱਕ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ 50 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾਈ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਚੁੱਪ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਯੋਜਨਾ 2030 ਵਿੱਚ ਗਰੀਨ-ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ 2005 ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 30% ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਜੋ ਪੈਰਿਸ ਸੰਧੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸਦਾ ਟੀਚਾ 2030 ਵਿੱਚ ਪੈਰਿਸ ਸੰਧੀ ਤੋਂ 79 ਮੈਗਾਟਨ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਈਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਈਕੋ ਫਿਸਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੱਖੋਂ ਇੱਕ ਨਿਰਲੇਪ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਉੱਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ, ਅਲਬਰਟਾ ਤੋਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਕਿਉਬਿੱਕ ਤੋਂ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ, ਰੀਫਾਰਮ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਰੈਸਟਨ ਮੈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਾਲ ਮਾਰਟਿਨ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਈਕੋ ਫਿਸਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹਿੱਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ Suncor, ਬੇਅ ਸਟਰੀਟ ਟਾਈਟਨ (Bay Street Titan, TD Bank) ਟੀ ਡੀ ਬੈਂਕ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਈਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਦੋਫਾੜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਆਉਣਾ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਛੇੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫੀ ਬਹਿਸ ਮੁਹਾਬਸੇ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਅਤੇ ਉਂਟੇਰੀਓ ਵਿੱਚ ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹੀ ਲਿਬਰਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਰੈੱਸ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਲਿਬਰਲ ਅਤੇ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਈ ਗਈ ਟੈਕਸ ਦਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਪੈਰਿਸ ਸੰਧੀ ਦੇ ਜਿਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਸਿਆਸੀ ਲਕੀਰਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਉੱਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਹੋਰ ਤਜ਼ਵੀਜਾਂ ਸੁਝਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਇਕਾਨਮੀ (ਭਾਵ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ) ਉੱਤੇ ਕੁੱਝ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਘੱਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਸੁਝਾਅ ਵਿੱਚ ਰੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ 1.5 ਤੋਂ 2% ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲਿਬਰਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਕਦਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੁਆਲ ਉੱਤੇ ਘੇਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਜਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਆਲ ਇਹ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਲਚਕੀਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਸਕੇਗੀ?