ਟੋਰਾਂਟੋ, 19 ਨਵੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) : ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਜਸਟਿਸਿਜ਼ ਆਫ ਦ ਪੀਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਦੇਣਾ ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਦੀ ਚਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਡੱਗ ਡਾਊਨੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਡਾਊਨੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਨ ਹੀ ਖੁਦ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਡਾਊਨੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 20 ਸਫਿਆਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਲੰਮੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਵਿਊ ਪੈਨਲ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਚੋਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 1984 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਡਾਊਨੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਰਵਿਊ ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਪਰ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸੇ਼ਸ਼ ਦੇ ਟੋਲੇ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਾਂਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅੱਗੇ ਸੌਂਪਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।