ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, 17 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐੱਫ ਏ ਟੀ ਐੱਫ) ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਫਰਵਰੀ 2020 ਤੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਠੋਸ ਪ੍ਰਗਤੀ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਐੱਫ ਏ ਟੀ ਐੱਫ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਚੀਨ, ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਬਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਕਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ।
ਐੱਫ ਏ ਟੀ ਐੱਫ ਦਾ ਗਠਨ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਖਬਾਰ ਡਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਪੈਰਿਸ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਤਾਜ਼ਾ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਜੇ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਐੱਫ ਏ ਟੀ ਐੱਫ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਅਗਲੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਉਮਰ ਹਮੀਦ ਖਾਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐੱਫ ਏ ਟੀ ਐੱਫ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖਬਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। 18 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੇ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਰੰਸੀ ਫੰਡ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਮਿਲਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।