-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਵੱਲੋਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਉਤੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ
-ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੈਟਰਨ 'ਤੇ ਜਤਾਇਆ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ `ਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਝੀ ਚਾਲ ਦੱਸਿਆ
-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਫਰਵਰੀ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ): ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ.) ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੈਟਰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਦੀ "ਸੋਚ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼" ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਕੂਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਅਕ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਿ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੈਟਰਨ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਪਾਰ ਇਸਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਅਕ ਪੈਟਰਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਨਫੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਕੋਝੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਭਿੰਨਤਾ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਥੋਪਣ ਦੀ ਇਸ ਕੋਝੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਹੱਤਵ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।"
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ, ਐਮਿਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ, ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਰਨਿੰਗ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਐਂਡ ਅਦਰ ਲੈਂਗੂਏਜਜ਼ ਐਕਟ, 2008 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਕਤ ਸਕੂਲ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਦੋ ਸਕੂਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।