ਲਾਹੌਰ, 27 ਜਨਵਰੀ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜਿਹਾਦ ਲਈ ਚੰਦਾ ਲੈਂਦਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੋ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਤਾਲਿਬਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਟੀਟੀਪੀ) ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਅੱਤਵਾਦੀਮੁਹੰਮਦ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਤੇ ਉਬੈਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਗੋਧਾ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਰੋਕੂਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਲਈ ਪੈਸੇ ਉਗਰਾਹੁਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪਿੱਛੋਂ ਜਸਟਿਸ ਅਲੀ ਬਕਾਰ ਨਜ਼ਫੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਿਹਾਦ ਲਈ ਪੈਸਾ ਉਗਰਾਹੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਆਖਿਆ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹਾਦ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚਲੋੜ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ, ਇਸ ਕੰਮਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਟੀਟੀਪੀ ਇਕ ਬਦਨਾਮ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁਚਾਇਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।