ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 40 ਲੱਖ ਗ਼ੈਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੱਲ੍ਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਣਕ, ਚੌਲ ਆਦਿ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ, ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਲਈ 48.12448 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟਿ੍ਰਕ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਗੈਰ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ, ਕਿਰਤੀਆਂ, ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗੈਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। 25 ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸੁੱਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ-2013 (ਐਨ ਐਫ ਐਸ ਕਾਨੂੰਨ) ਹੇਠ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਗੈਰ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਘਰੇਲੂ ਸਹਾਇਕਾਂ ਸਣੇ ਹੋਰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ 20 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਸੀ।