ਚੇਨੱਈ, 1 ਮਈ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੇਠ ਆਏ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੇਂਥਿਲ ਕੁਮਾਰ ਰਾਮਾਮੂਰਤੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਮਝ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇਕੱਲ੍ਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ, ਬੈਂਡਾਂ ਅਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਖੁਦ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਫ਼ੌਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ‘ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ' ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।’ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ।’ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਮੜ੍ਹੇ ਜਾਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੇਸ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਹਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਆਰ ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਰਲਾਨੂੰ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਟੀਮ ਭੇਜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।