-ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਵਲੋਂ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕਿ ਬਾਗ਼ਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
-ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਅਧੀਨ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ : ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਨਵੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ): ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੋਦਾ ਬਣ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਕਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਅਧੀਨ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਜ਼ੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਭਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਧੀਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਾਗ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧੀ ਹੈ ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਗਾਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਣਕ, ਝੋਨੇ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਏਕੜ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ ਰਾਹੀਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਾਲ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫਰੂਟ ਅਸਟੇਟਸ ਵੀ ਬਾਗ਼ਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਪਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖਾਦ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵੱਧ ਫਸਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਲੋੜੀ ਖਾਦ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਗ਼ਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 7000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੂਦ, ਲੀਚੀ ਅਤੇ ਨਾਖ ਅਸਟੇਟ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਗਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਗ਼ਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨਾਂ ਪੱਖੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ,ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਇਕ ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਪੋਲੀ ਹਾਉਸ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਗਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਮੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 600 ਕੁਇੰਟਲ ਲੀਚੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।