ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਸੰਪਾਦਕੀ
ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਜਿਣਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਜਿਣਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ 10 ਤੋਂ 13 ਸਾਲ ਉਮਰ ਦੇ ਲੜਕੇ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਰਚ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। 2018 ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ 2015 ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਚਰਚ ਸਿਸਟਮ ਅੰਦਰ ਜਿਣਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚਰਚ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੋਲ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੈਸਕਚਵਨ ਕੋਰਟ ਆਫ ਕੁਈਨ ਦੇ ਜੱਜ ਨੀਲ ਗੈਬਰੀਅਲਸਨ ਦਾ 2015 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਫੈਸਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। 2005 ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਸ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲਜ਼ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤਹਿਤ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 79 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 25 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸਿੱਧਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ, 29 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਲਈ ਰੈਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ (restitution) ਵਜੋਂ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 25 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ In-kind ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਘੁਣਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਚਰਚ ਨੇ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਖਰਚਣ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲਏ ਸਨ। ਇਸਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ ਅਗਸਤ 2015 ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 2015 ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਭਾਵ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਤਤਕਾਲੀ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਜੋਡੀ ਵਿਲਸਨ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਖੁਦ ਇੱਕ ਮੂਲਵਾਸੀ ਔਰਤ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ 2015 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੂਲਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਘਾਤ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਬਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਣ ਦਾ ਨਾਤਾ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2004 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 4000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਥੋਲਿਕ ਪਾਦਰੀ ਜਿਣਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ। 2009 ਵਿੱਚ ਆਇਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਥੋਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਯਤੀਮਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਣਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ‘ਮਹਾਮਾਰੀ’ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 2017 ਵਿੱਚ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪੁਣਛਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਧੱਕੇ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਬੂਲੀ ਗਈ।
ਉਪਰ ਨੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਹਿਮ ਹਨ ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਤਣਪੱਤਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੈਜ਼ੀਡੈਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਜੁਲਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ Truth and Reconciliation Commission ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਕਾਉਂਸਲ ਟੌਮ ਮੈਕਮੋਹਨ ਨੇ ਜਤਨਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ ਕਿ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਜੇ ਚਰਚਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਐਸੇ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਆਨਿਆ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਸੀ। ਮੈਕਮੋਹਨ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 4000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਹੈ।