ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਸੰਪਾਦਕੀ

2019 ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਸ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਿਫਿਊਜੀ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ਰਣ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਮੈਕਸੀਕੋ, ਇਰਾਨ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਕੋਲੰਬੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਚੀਨ ਬਾਰੇ ਆਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਿਫਿਊਜੀ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਿੱਚ ਕਰਮਵਾਰ ਦੂਜਾ, ਤੀਜਾ, ਚੌਥਾ, ਪੰਜਵਾਂ, ਛੇਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ। 2019 ਵਿੱਚ 7327 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਕਸੀਕੋ 6354, ਇਰਾਨ 5623, ਨਾਈਜੀਰੀਆ 4158, ਕੋਲੰਬੀਆ 3419 ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2694 ਰਹੀ। 2018 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 2019 ਵਿੱਚ 62% ਵਾਧਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਜਾਮਨੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਕਿ 2020 ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 2015 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜੇ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਦਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।  

2015 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਿਫਿਊਜ਼ੀ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ 39340 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਫਿਊਜੀ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2016,2017, 2018, 2019 ਅਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ਕਰਮਵਾਰ 39710, 51590, 69985, 85590 ਅਤੇ 2020 ਵਿੱਚ 42870 ਰਹੀ। 2020 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕਲੇਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਘੱਟ ਸਨ। ਇਸਦੀ ਵਜਹ ਕੋਵਿਡ19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਣ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ, ਰਿਫਿਊਜੀ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸਿ਼ੱਪ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕਾਰਣ ਘੱਟ ਹੋਈ ਸਮਰੱਥਾ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਿਫਿਊਜੀ ਬਣਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਰਿਫਿਊਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬਿਗਾਨੇ ਮੁਲਕ ਆਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਖੌਫ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਨਸਲ, ਧਰਮ, ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਕੌਮੀਅਤ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਾਰਣ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਪਰਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੈਣੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ। ਦੂਜੀ ਸ਼ੈ੍ਰਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹਨ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਵਿਜ਼ਟਰ, ਸਟੱਡੀ ਜਾਂ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਣ/ਰੱਖਿਆ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਪਰਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਮਨੁੱਖੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗਲੋਬਲ ਸਥਿਤੀ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਵਾ ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਣ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 42% ਭਾਵ 26 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਕਰੋੜ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਲੈੱਸ (Stateless) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੌਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਯੂਨਾਈਟਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ 2018 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹਿਲੇ (28,489 ਕੇਸ) ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ (5522) ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਜਰਮਨ, ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ, ਇਟਲੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ। 2018 ਵਿੱਚ 51,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗੀ ਜੋ ਕਿ 2008 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 996% ਵੱਧ ਸੀ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿ਼ਆਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਆਰਥਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਵਧੇਰੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਜਰਮਨੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਆਕਰਸਿ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਫਿਤਰਤ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਯਮਨ, ਸੁਡਾਨ, ਬਰੂੰਡੀ, ਬੋਸਨੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਰਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਮੁਲਕ ਹਨ ਜੋ ਜੰਗੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਨੀ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।