Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

25

September 2021
 
ਸੰਪਾਦਕੀ

ਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੈ ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ?

June 25, 2021 09:04 AM

ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਸੰਪਾਦਕੀ

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ Notwithstanding Clause ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸਦੀ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ 307 ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, Protecting Elections and Defending Democary’ ਭਾਵ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ ਹੈ।

ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸਿ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨੇਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇਸਿ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਉੱਤੇ 6 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚ ਦੀ 6 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸਿ਼ਹਿਤਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਂਟੇਰੀਓ ਦੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਉਂਟੇਰੀਓ, ਉਂਟੇਰੀਓ ਕੈਥੋਲਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਉਂਟੇਰੀਓ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਂਟੇਰੀਓ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਣ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦਿਨ ਦੀਵਾਲੀ ਵਰਗਾ ਸੀ।

 

ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਣ ਹਨ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਖਾਸਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਸਿ਼ਤਿਹਾਰ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਇਸਿ਼ਹਿਤਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਟਿਮ ਹੁੱਡਾਕ ਅਤੇ ਅਰਨੀ ਈਵਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਬੀਤੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਇਸ ਲਈ ਮਿਲੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਿਬਰਲਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਕੁਰਪੱਸ਼ਨ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਰਾਜਕਾਲ ਤੋਂ ਮਨ ਅੱਕ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋ ਰਹੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ।

 

ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ Notwithstanding Clause ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਬਰਕਰਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ Notwithstanding Clause ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਪੋਵਿੰਸ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਹੁਮਤ ਰਾਹੀਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚਾਰਟਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। 

ਸੁਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਵੱਧ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ। ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 2011 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਈ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸਿ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਉੱਤੇ 6.7 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ 9 ਮਿਲੀਅਨ। 2018 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹਾਲੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕਲੀ ਯੂਨੀਫੋਰ ਨੇ 1.3 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਵਰਕਿੰਗ ਉਂਟੇਰੀਓ ਵੂਮੈਨ ਹੈ ਜਿਸਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਉੱਤੇ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਲਰ ਖਰਚੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਈਆ ਕੀਤੇ ਗਏ। 

ਬੇਸ਼ੱਕ ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ Notwithstanding Clause ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦੰਗਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਖੇਡ ਖੇਡਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ?

 
Have something to say? Post your comment