ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 5 ਮਈ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਗਏ ਸਨ। ਕੁਝਪਰਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਮਾਊਜੀਅ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਫਸ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦੂਤਘਰ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਬੰਦ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜੋਅ ਬਾਈਡੇਨ ਸਰਕਾਰਨੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ 4 ਮਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਕਾਦਮਿਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਹਿਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸਕਿਲਡ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨਾਂਅ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਇੱਕ ਮੋਢੀ ਨੇਹਾ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਕੋਲ 2008 ਤੋਂ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਘਰ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟਦੀ ਮੋਹਰ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਏਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।’ ਨੈਸ਼ਵਿਲੇ ਵਿਚੋਂ ਪਾਇਲ ਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ 9 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂਕਿਹਾ, ‘ਪਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਗੈਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਾਂ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂਕੋਲ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਫਸ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ।ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਅਭਿਨਵ ਅਮਰੇਸ਼ ਫਸੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦੂਤਘਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾਦੀ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਨਾ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਸਕਦੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਫਸੇ ਹੋਏ 73 ਸਾਲਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਡਨੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੰਗਲੂਰੂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਗੈਰੀ ਨਿਊਮਨ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸਿਡਨੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇਨਾਗਰਿਕਾਂਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸੀਦੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਮੁੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਿਤਾਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਤੇ 66,000 ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਮਾਈਕਲ ਬ੍ਰੈਡਲੀ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ ਵਾਰਡ ਨੇਜੱਜ ਸਟੀਫਨ ਬੁਰਲੇ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰੇਟ ਹੰਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਘਰ ਮੁੜਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।