Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

16

April 2024
ਬ੍ਰੈਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ :
ਲੰਡਨ 'ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ `ਚ 12 ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਔਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਾਰ 'ਚੋਂ ਸੁੱਟਿਆ, ਪਤੀ ਦੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਚਾਕੂਵੀਅਤਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟਾਈਕੂਨ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਨ, 85 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਈ ਸਜ਼ਾਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫੌਜ `ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਝੜਪ ਦੀ ਖ਼ਬਰ: ਥਾਣਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਈਦ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸਾਂਝੀਸਵੀਪ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਗਰੂਕਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਵੀਜਾ ਲੱਗੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤਨੇਪਾਲ 'ਚ ਫਿਰ ਉੱਠੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮੰਗ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ
 
ਸੰਪਾਦਕੀ

ਬੇਤਰਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਇਆ ਗੰਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ

February 05, 2021 07:36 PM

ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਸੰਪਾਦਕੀ

ਮਾਰਖਮ ਯੂਨੀਅਨਵਿੱਲ ਤੋਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬੌਬ ਸਰੋਇਆ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸੀ-238 ਮਹਿਜ਼ 20 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸਲਾ ਸਮਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸੰਭਵ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ। ਲਿਬਰਲ ਅਤੇ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਦਾ ਸਮਰੱਥਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਣ ਬੌਬ ਸਰੋਇਆ ਦਾ ਉੱਦਮ 169 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 149 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਮੱਗਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਸਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਧਾਨ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲੋਂ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਸਮਗੱਲ ਕੀਤਾ ਹਥਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰ ਹੀਲੇ ਸਮਰੱਥਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਅੰਕੜੇ ਸੁਆਲ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ 2018 ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਕਰਵਾਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। 78% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈਂਡਗੰਨਾਂ ਬਾਬਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ (ਬੌਬ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਹੈਂਡਗੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਿ਼ਕਰ ਸੀ) ਬਜਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਭਾਵ ਲਾਇੰਸਸ਼ੁਦਾ ਗੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 86% ਲੋਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਮਾਰਕ ਸੌਂਡਰਜ਼ ਨੇ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਖੁਫ਼ੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ 82% ਹੈਂਡਗੰਨਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਮਗੱਲ ਹੋ ਕੇ ਆਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਟੇਰੀਓ ਦੇ ਸਾਲੀਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸਿਲਵੀਆ ਜੋਨਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਉਂਟੇਰੀਓ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ 84% ਹਥਿਆਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੱਗਲ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਰ ਸੀ ਐਮ ਪੀ (RCMP) ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਅਫ਼ਸਰ ਡੈਨਿਸ ਯੰਗ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਬੀ ਐਸ ਏ (CBSA) ਤੋਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ 2019 ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬੌਬ ਸਰੋਇਆ ਨੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ।

ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖੂਦ ਵੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਮਗੱਲਿੰਗ ਨੂੰ ਥੰਮਣ ਵਾਸਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਲ ਗੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਮਈ 2019 ਵਿੱਚ ਲਾਇੰਸਸਸ਼ੁਦਾ ਲੌਂਗਗੰਨ ਖੋਹਣ ਦਾ ਨੇਮ ਬਣਾਇਆ।

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ Firearms, Accidental Deaths, Suicides and Violent Crime: An Updated Review of the Literature with Special Reference to the Canadian Situation ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਡਰੱਗਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖਵਾਦ ਦਾ ਸਿ਼ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲੀਹਾਂ ਉੱਤੇ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਮਈ 2019 ਵਿੱਚ ਸੀ ਬੀ ਸੀ (CBC) ਨੇ ‘ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗੰਨਾਂ ਦੀ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ’ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਸੀ। ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਗੰਨ ਮੁੜ ਖਰੀਦਣ (Gun buyback) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ 1235 ਹਥਿਆਰ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਲੌਂਗ ਗੰਨ ਦਾ ਰੇਟ 250 ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਹੈਂਡਗੰਨ ਦਾ ਭਾਅ 350 ਡਾਲਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੌਬ ਸਰੋਇਆ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਨ (Toronto Sun) ਨੇ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ।

2018 ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀ ਬੀ ਐਸ ਏ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 51.5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਫੰਡ ਦੇਣਾ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਫ਼ਸਰ ਗੰਨ ਸਮਗਲਿੰਗ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਿਪਟ ਸੱਕਣ। ਪਰ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਬਾਬਤ ਪਾਰਲੀਮੈਂਂਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਐਮ ਪੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ? ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਿੱਆਸੀ ਹਿੱਤ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਵਧੇਰੇ ਤਰਜੀਹ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ?

 
Have something to say? Post your comment
ਹੋਰ ਸੰਪਾਦਕੀ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਐ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਧੋਗਤੀ ਵਰਤਾਰੇ ਲਈ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜਿ਼ਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਹਨੇਰਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੁਗਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ‘ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ’ ਵਾਲੀਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਆਉ ਇਸ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਇੰਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਅਮਨ – ਅਮਾਨ , ਸ਼ਾਤੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਵੱਖੋ-ਵੱਖੋ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਰਜ਼ੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬੇਅਸੂਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਧਾਣੀ ਘੁੰਮਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਟਰੂਡੋ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਲਾਏ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਹੀ ? ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਟਰੰਪ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ