ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਸੰਪਾਦਕੀ

‘ਮੈਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ’ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਜੂਲੀ ਪੇਅਐਟ ਦੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਬੀਬੀ ਜੂਲੀ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਥਾਪਲ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਚੁਣਿਆਂ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਭਲਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਵਰਤਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੋਈ ਅਣਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੂਲੀ ਪੇਅਐਟ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਗੱਫਾ ਬਖ਼ਸਣ ਦੀ ਕਾਹਲ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਕੱਬੇ ਸੁਭਾਅ ਬਾਰੇ ਬਣਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਵਾਈ।

ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਇਹ ਘੋਖਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਵਰਤਾਅ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜੇ ਵਰਤਾਅ ਦਾ ਸੱਚ ਕਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਕੌੜੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ।

ਜੂਲੀ ਪੇਅਐਟ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸੱਕਤਰ ਬੀਬੀ ਅਸੂੰਟਾ ਡੀ ਲੌਰੈਂਜ਼ੋਂ ਵੱਲੋਂ ਮਚਾਏ ਗਏ ਧੱੜਮੱਚ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ Quintet Consulting Corportation ਨੂੰ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। Quintet ਨੇ 3 ਲੱਖ 93 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਐਨਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਘੋਖਣ ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਵਰਤਾਅ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਭਾਵ ਚਾਰ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸੱਚ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 92 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਜਾਨਣ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਵਿਚਾਰੇ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਵਰਤਾਅ ਕਾਰਣ 17 ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਗਏ।

ਜੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉੱਚੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦਾ ਆਹ ਹਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਜੂਲੀ ਪੇਅਐਟ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ? ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 19% ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 13% ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ (workplace) ਉੱਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਬਦਮਗਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਕੜਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹਨ। ਅੰਕੜੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਬਦਮਗਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲੰਬੇ ਹੱਥ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਬੁਰੇ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਧਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੇ 4 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੇ ਖਰਚ ਉੱਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ Quintet ਦੇ ਜਾਂਚ ਕਰਤਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਵੀ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ।

ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ Quintet ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਪੁਣਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਰਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਉਹ ਈਮੇਲਾਂ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ। ਜਾਂਚ ਕਰਤਾ ਇਹ ਵੀ ਆਖਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਉਘਾੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ-ਆਊਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਗੁੰਮਨਾਮ ਵਿਅਕਤੀ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਤਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ?

ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੂਲੀ ਪੇਅਐਟ ਕਾਰਣ 17 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆ ਬੈਠੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਮ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ 94 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੋ ਲੱਖ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਗਵਰਨਰ ਜਰਨਲ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਝ ਬਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਬਰਸ਼ਤੇ ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਖਰਚੇ ਫਜ਼ੂਲ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪੈਣ।