ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਸੰਪਾਦਕੀ

ਬੀਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਸੀ 7 ਨੂੰ 207 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 212 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲਾਂ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਲਿਬਰਲ, ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਕਿਉਬਕੋਆ ਨੇ ਇਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਵਿਰੁੱਧ ਭੁਗਤੇ। ਚਾਰ ਲਿਬਰਲ ਐਮ ਪੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਈ। ਦੋ ਲਿਬਰਲਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੋ ਨੇ ਵੋਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲਿਬਰਲ ਐਮ ਪੀ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਭੁਗਤੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ‘ਜੋ ਡਾਹਢੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਉਹੀਓ ਚਾਹਵੇ’ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਜਿ਼ਰੱਹ ਅਤੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਥਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਖੈਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸਲੀ ਰੋਚਕ ਸਥਿਤੀ ਸੀਨੇਟ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਸੀਨੇਟਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਬਿੱਲ ਦੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਉੱਤੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੇਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਤੱਥਾਂ ਕਾਰਣ ਬਿੱਲ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਗੱਲ ਰੋਚਕ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਹਨ। ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਇਸ ਲਈ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲਾਂ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਐਮ ਪੀਆਂ ਦੀ ਨਕੇਲ ਨੂੰ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਘੁਮਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸਦੇ ਉਲਟ ਕਈ ਸੀਨੇਟਰ ਖੁੱਲੇ ਮਜ਼ਾਜ ਵਾਲੇ ਅੱਥਰੇ ਘੋੜੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਮ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੋਕਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ Angus Reid ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ 69 % ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਮੋਕਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਧਕੱਣ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ 77% ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਤੀਅੰਤ ਕਠਿਨ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਹੱਕ ਦੀ ਗਲਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ।

ਬਿੱਲ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਚਰਚਿਤ ਹਿੱਸਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 24.1 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਮਾਹਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਕਿਉਬਿੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 24.1 ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਹੁੰਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਹਾਲੇ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜੋ ਮੌਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹਨ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਪੰਗਤਾ (Disability) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾਹਰਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ARCH Disability Law Centre ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਰਾਏ ਲੈਣ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਾਏ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ARCHਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਹਲ ਦੀ ਥਾਂ ਸਹੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।