ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਸੰਪਾਦਕੀ

30 ਅਕਤੂਬਰ 1995 ਨੂੰ ਕਿਉਬਿੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਅੱਜ 25ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕਿਉਬਿੱਕ ਵਾਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪੰਸਦ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਫੇਰ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ। ਉਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੂੰ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ 30 ਅਕਤੂਬਰ 1995 ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਆਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਉਬਿੱਕ ਦੇ 93.52% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫੈਡਰਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਚੋਣ ਜਾਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਿੱਚ ਐਨੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ। 50.58% ਕਿਉਬਿੱਕ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 49.42% ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਮਹਿਜ਼ 1% ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰ਼ਕ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦੁਫਾੜ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਜੋ ਉਸ ਦਿਨ ਅੰਤ ਹੋਇਆ, ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁੜ ਵੱਖਵਾਦ ਦਾ ਐਨਾ ਤੱਕੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਕਿਉਬਿੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਬਿੱਕੋਆ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪਾਸਕਲ ਬੈਰੁਬੇ ਨੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ Francois Legault (ਪੰਜਾਬੀ ਉਚਾਰਣ ਫਰਾਂਸੋਆ ਲਕੂ) ਉੱਤੇ ਵੱਖਵਾਦ ਛੱਡ ਸੱਤਾ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲਕੂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਬਿੱਕੋਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ 2011 ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ Coalition Avenir Québec(ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਅਵੇਨਿਉ ਕਿਉਬਿੱਕ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਵੱਲੋਂ ਲੀਜਰ ਪੋਲ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ 36% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਉਬਿੱਕ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 54% ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਵੱਖਵਾਦ ਨੂੰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੱਰਥਨ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ (55 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਤਬਕਾ ਭਾਰੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 62% ਕਿਉਬਿੱਕ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਫੈਡਰਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਬਿੱਕ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 1995 ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਤੱਕੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਤੁਲ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਨ ਕਰੈਂਚਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਈ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸਿੱ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸਿ਼ੱਪ ਜੱਜ ਕਿਉਬਿੱਕ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 44 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਵੇਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸਿ਼ੱਪ ਦੀਆਂ ਸਹੁੰਆਂ ਚੁਕਾਈਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾ ਸੱਕਣ। ਪਰਵਾਸੀ ਵੋਟਰ 95 ਤੋਂ 99% ਤੱਕ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤੇ ਸਨ ਜਿਸਦਾ ਕਿਉਬਿੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰੋਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਕਿਉਬਿੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਭੱਵਿਖ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਮੇਂ 2 ਉੱਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੁਰ ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ਕਿ ਕਿਉਬਿੱਕ ਵਾਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਪਾਣੀ ਪੁੱਲਾਂ ਥੱਲਿਉਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਇਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕ ਕੋਈ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੁਰ ਅਪਨਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਜਾਂ ਬਾਗੀ ਐਲਾਨ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾ ਲਊ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ, ਉਵੇਂ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਵੀ ਚੰਗੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਨ।