ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਸੰਪਾਦਕੀ

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਣ ਪਹਿਲੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਈ ਮਹੀਨਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਖਤਰਨਾਕ ਰਿਹਾ ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣੀ ਆਰੰਭ ਹੋਈ। ਜੇਕਰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਣ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਦਸ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ 2753 ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਦਸ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ 307, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 244 ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ 148 ਕੇਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਸ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ 227 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ 7.7, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 4.5 ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ 4.1 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਣ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਿਹਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੋਰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਖਰਾਬ ਹੈ।

ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇਣੇ ਇਸ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹਨ ਕਿ ਆ ਰਹੀ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲਰੀਮੈਂਟ ਖੁੱਲਣ ਉੱਤੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਥਰੋਨ ਸਪੀਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵਗੀ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਥਰੋਨ ਸਪੀਚ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਗੱਫੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਥਰੋਨ ਸਪੀਚ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਕਿਉਬਿਕੋਆ ਨੂੰ ਥਰੋਨ ਸਪੀਚ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇ ਕਰਨ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਖਿਆਲਣ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਲਰਾਂ ਨੂੰ ਐਨਾ ਬਖੇਰਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਥਰੋਨ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਣ ਵਿਖਾਈ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਫੇਰ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਸੱਕਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਲੇ ਬਹੁਮਤ ਲੈਣ ਜੋਗੀ ਪਬਲਿਕ ਰਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਿੱਲ ਮੌਰਨੂ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ 343 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 1000% ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਮੌਰਨੂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਸਟਨਿ ਟਰੂਡੋ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ? ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਵੰਡਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ G-20 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਥਾਂ ਸਿਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਗਰਾਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰਾਡਕਟ (GDP) ਦਾ 15% ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ  G-20 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਪਾਨ ਦੇ 21.1% ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਆਸਟਰੇਲੀਆ 10.6%, ਫਰਾਂਸ 5%, ਇਟਲੀ 4%, ਜਰਮਨੀ 8.9% ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 11.8% ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਰਨਾ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਥੱਲੇ ਹਾਂ।

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬੱਜਟ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਅਗਲੇ 1 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬੱਜਟ ਅਫ਼ਸਰ ਮੁਤਾਬਕ 300 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਕਾਨਮੀ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 343 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ‘ਗਰੀਨ ਇਕਾਨਮੀ’ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਬੈਂਕ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬੱਜਟ ਦਾ ਘਾਟਾ ਗਰਾਡ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰਾਡਕਟ ਤੋਂ 14% ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ GDP ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 48% ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।