ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਸੰਪਾਦਕੀ

ਉਂਟੇਰੀਓ ਦੀ ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੰਗ ਆਰੰਭ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਖੈਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਲਾਭ ਨਾਲੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਖੁਦ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਤ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪਰਸੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਬਾਰੇ 21 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ COVID 19 ਯੋਜਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ, ਸਕੂਲ ਬੋਰਡਾਂ, ਪਿੰਸੀਪਲਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਟਾਫ, ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਐਨੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦੀ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਉਂਟੇਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਯੂਨਿਟਾਂ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਉਂਟੇਰੀਓ ਹੈਲਥ, ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਉਂਟੇਰੀਓ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦੇ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਫਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਪਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਖਦਸਿ਼ਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸਦਾ ਸਬਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਹ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਮੁੱਕਦਮਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਦੇ ਚਲੱਦੇ ਮਾਪੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।

ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ COVID 19 ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦੋਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਂਡਰੀਊ ਸ਼ੀਅਰ ਦੀ ਥਾਂ ਐਰਿਨ ਓ-ਟੂਲ ਨੂੰ ਆਗੂ ਚੁਣਿਆ ਤਾਂ ਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਂਟੇਰੀਓ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫੈਡਰਲ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਲਈ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਂਟੇਰੀਓ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2020 ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਪਰ ਦੋਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਧਿਆਮ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਫੇਰ COVID 19 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਅਧਿਆਪਕ 100% ਕਲਾਸਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲਣ ਬਾਰੇ ਹੀਲ ਹੁੱਜਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੌੜੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਸਾਈਜ਼ (full size classes) ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਂਟੇਰੀਓ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਖਾਮੀਆਂ ਜਰੂਰ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਰਵਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ।