ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਫਰਵਰੀ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ) ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਬ ਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਦਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਅਸੂਲ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਗਲਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਐੱਚ ਐੱਸ ਫੂਲਕਾ ਵਲੋਂ ਸਦਨ ਵਿਚ ਉਠਾਏੇ ਗਏ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟ ਕਰਨਾ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਦਨ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 2016 ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਐੱਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਚੋਣਾਂ ਛੇਤੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਮਾਇਤ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਆਗਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਦਨ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਲਈ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਡੈਸਕ ਥਪਥਪਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਨ, ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਓਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਖੁਦ ਵੀ 1984 ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।