Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

18

September 2024
ਬ੍ਰੈਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ :
ਲਾਰੇਂਸ ਹਾਈਟਸ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲਨਾਰਥ ਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਗੋਲੀ, ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤਸਕਾਰਬੋਰੋ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਝੁਲਸਿਆ ਵਿਅਕਤੀ, ਮੌਤਭਾਰਤ ਨੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਹਾਕੀ ਟਰਾਫੀ ਦਾ 5ਵੀਂ ਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਖਿਤਾਬ, ਚੀਨ ਨੂੰ 1-0 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੱਖੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ, ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾਏ 2945 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ 'ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਬਿੱਲ' ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 4 ਕਿਲੋ 580 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਵੱਲੋਂ 9ਵੀਂ ਅਤੇ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਭਲਕ ਤੋਂ, ਇਸ ਵਾਰ ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ ਭਰਨ ਵੇਲੇ ਵਰਤਣੀ ਪਵੇਗੀ ਸਾਵਧਾਨੀ
 
ਪੰਜਾਬ

ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

December 03, 2021 01:57 AM

ਚੰਡੀਗ਼ੜ੍ਹ, 2 ਦਸੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2005 ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਾਬਕਾ ਪੀ ਸੀ ਐਸ ਅਫਸਰ ਤਿ੍ਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪੁਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧੂਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਪੱਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

 
Have something to say? Post your comment
ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੱਖੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ, ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾਏ 2945 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ 'ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਬਿੱਲ' ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 4 ਕਿਲੋ 580 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਵੱਲੋਂ 9ਵੀਂ ਅਤੇ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਭਲਕ ਤੋਂ, ਇਸ ਵਾਰ ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ ਭਰਨ ਵੇਲੇ ਵਰਤਣੀ ਪਵੇਗੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਮੰਗੇ ਸੁਝਾਅ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 5856 ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਸਮੇਤ 39840 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, 2546 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਅਨਿੰਦਿਤਾ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਸਕੱਤਰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਐਮ.ਡੀ. ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇਗੀ ਮੈਟਰੋ : ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਮੌਕੇ ਬਾਬਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਟਾਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਆਰੰਭ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੱਤਰੇਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਓ.ਐੱਸ.ਡੀ (ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ) ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ : ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ