Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

24

January 2022
ਬ੍ਰੈਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ :
ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, 3 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤਧੂਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ ਪੰਜਾਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ: ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਾਰੀਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਈ ਡੀ ਛਾਪੇ ਨਾਲ ਦਸ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਬਤਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨਿਆਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7 ਆਈ ਜੀ ਸਮੇਤ 10 ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਆਈ ਐੱਸ ਰਣਵੀਰ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ, ਤਿੰਨ ਮੌਤਾਂ, ਕਈ ਜ਼ਖਮੀਪਟਨਾ ਤੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਆ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉਤੇ ਮੰਦਰ ਲਈ ਚੰਦਾ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ, ਛੇ ਜ਼ਖਮੀ
 
ਪੰਜਾਬ

ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

December 03, 2021 01:57 AM

ਚੰਡੀਗ਼ੜ੍ਹ, 2 ਦਸੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2005 ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਾਬਕਾ ਪੀ ਸੀ ਐਸ ਅਫਸਰ ਤਿ੍ਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪੁਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧੂਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਪੱਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

 
Have something to say? Post your comment
ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਬਰ ਤੋਂ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਲਿਜਾਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ
ਸਾਬਕਾ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਸਾਈਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ:ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵੀ ਗਾਇਬ
ਬਟਨ ਦਬਾਉਂਦੇ ਸਾਰਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਅਪਰਾਧਕ ਰਿਕਾਰਡ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵੇਗੀ
ਕਤਲ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਲਤਵੀ
ਈ ਡੀ ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਠੱਪ
ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਜਾਅਲੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੋ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਗ਼੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੇਸ਼
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਘਰ ਈ ਡੀ ਦਾ ਛਾਪਾ ਪਿਆ ਤਾਂ 10 ਮਫਲਰ ਮਿਲੇ ਸੀ
ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ