Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

20

September 2024
ਬ੍ਰੈਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ :
ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਟਰੂਡੋ ਲਿਬਰਲਜ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਏਵਰ ਅਤੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚਕਾਰ ਹੋਈ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸਪਾਬਲੋ ਰੋਡਰੀਗੇਜ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਕੀਤਾ ਨਿਯੁਕਤਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗੋਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੇ NDP ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 'corrupted bastard' ਕਿਹਾ ਤਾਂ..ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਲੇ- ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹੋਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟਸ਼ ਆਰਮੀ 'ਚ ਹੋਈ ਚੋਣਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੀ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬਿੱਟੂ ਖਿਲਾਫ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ.ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ 17 ਨਵੇਂ ਸਹਾਇਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੱਬਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ
 
ਪੰਜਾਬ

ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

December 03, 2021 01:57 AM

ਚੰਡੀਗ਼ੜ੍ਹ, 2 ਦਸੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2005 ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਾਬਕਾ ਪੀ ਸੀ ਐਸ ਅਫਸਰ ਤਿ੍ਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪੁਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧੂਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਪੱਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

 
Have something to say? Post your comment
ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ 17 ਨਵੇਂ ਸਹਾਇਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੱਬਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣਨਗੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਬੀ.ਐਮ.ਡਬਲਿਊ. ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ‘ਸਾਂਝ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ’ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਨਾਜ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਸਾਥੀ ਅਨੁਰਾਗ ਬੱਤਰਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ 5000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਪਟਵਾਰੀ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੱਖੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ, ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾਏ 2945 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ 'ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਬਿੱਲ' ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 4 ਕਿਲੋ 580 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਵੱਲੋਂ 9ਵੀਂ ਅਤੇ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਭਲਕ ਤੋਂ, ਇਸ ਵਾਰ ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ ਭਰਨ ਵੇਲੇ ਵਰਤਣੀ ਪਵੇਗੀ ਸਾਵਧਾਨੀ