Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

18

July 2025
ਬ੍ਰੈਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ :
ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ `ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਸ਼ੱਕੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸੰਗੀਤ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਪਰ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਫੋਨ ਦੀ ਤਸਕਰੀਛੋਟੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੇੜੇ ਘੱਟ ਉੱਚਾਈ `ਤੇ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਪਾਇਲਟ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹਾਈਜੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੀ-5 ਸੰਮੇਲਨ `ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤ 'ਤੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਨਾਟੋ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ 100% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਧਮਕੀ, ਕਿਹਾ- ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਰੂਸ ਨੂੰ ਜੰਗ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ, ਕਾਰ ਚੋਰੀਆਂ ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ 13 ਮੈਂਬਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
 
ਪੰਜਾਬ

ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

December 03, 2021 01:57 AM

ਚੰਡੀਗ਼ੜ੍ਹ, 2 ਦਸੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2005 ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਾਬਕਾ ਪੀ ਸੀ ਐਸ ਅਫਸਰ ਤਿ੍ਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪੁਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧੂਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਪੱਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

 
Have something to say? Post your comment
ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 114 ਸਾਲਾ ਐਥਲੀਟ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਰ ਦੀ ਟੱਕਰ ਨਾਲ ਮੌਤ ਯੁੱਧ ਨਸਿ਼ਆਂ ਵਿਰੁੱਧ: ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਐਸ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਐਕਟ ਸਮੇਤ 12 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਿਓ-ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਢਾਹੀ ਖਾਲਸਾ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮੋਗਾ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਠੰਢੀ ਛਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ-2025’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸੰਭਾਵੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ : ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ "ਯਾਦਾਂ ਵਿਰਦੀ ਦੀਆਂ" ਸਾਹਿਤਕ ਸਮਾਗਮ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਦੱਸਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬੋਰੀ `ਚ ਪਾ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡਰ `ਤੇ ਸੁੱਟੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 1.15 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, 5 ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ 9.7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਸਮੇਤ ਨੌਂ ਕਾਬੂ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ, ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ