Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

24

January 2022
ਬ੍ਰੈਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ :
ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, 3 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤਧੂਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ ਪੰਜਾਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ: ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਾਰੀਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਈ ਡੀ ਛਾਪੇ ਨਾਲ ਦਸ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਬਤਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨਿਆਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7 ਆਈ ਜੀ ਸਮੇਤ 10 ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਆਈ ਐੱਸ ਰਣਵੀਰ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ, ਤਿੰਨ ਮੌਤਾਂ, ਕਈ ਜ਼ਖਮੀਪਟਨਾ ਤੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਆ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉਤੇ ਮੰਦਰ ਲਈ ਚੰਦਾ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ, ਛੇ ਜ਼ਖਮੀ
 
ਪੰਜਾਬ

ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖਤ

November 30, 2021 08:55 AM

* ਪੀ ਐੱਮ ਓ ਅਤੇ ਸੀਆਈਸੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਨਵੰਬਰ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)-ਪੀ ਐੱਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਦੇ ਸਬੰਧਵਿੱਚਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਟੀਆਈ) ਹੇਠ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਚਐੱਸ ਮਦਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਆਈਸੀ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ (ਪੀ ਐੱਮ ਓ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਤਿਨ ਮਿੱਠੂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੱਤ ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਪੀ ਐੱਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪੀ ਐੱਮ ਓ(ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ) ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ-2005 ਹੇਠ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ।ਮਿੱਠੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੀ ਐੱਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸਦੇ ਇਸ਼ਹਿਤਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਾਰੇਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੀ ਐੱਮ ਓ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ 15 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੀ ਐੱਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸੂਚਨਾਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2005 ਹੇਠ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਘੇਰੇਵਿੱਚਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਪੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂਪੀ ਐੱਮ ਓ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੀ ਐੱਮ ਓਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਕੇ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਦੋ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਉੱਤੇਅਜੇ ਤਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇਵਿੱਚ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 23 ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਅਪੀਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਸ ਉੱਤੇਅਜੇ ਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।

 
Have something to say? Post your comment
ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵੇਗੀ
ਕਤਲ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਲਤਵੀ
ਈ ਡੀ ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਠੱਪ
ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਜਾਅਲੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੋ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਗ਼੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੇਸ਼
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਘਰ ਈ ਡੀ ਦਾ ਛਾਪਾ ਪਿਆ ਤਾਂ 10 ਮਫਲਰ ਮਿਲੇ ਸੀ
ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ
ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਜਿੰਦਲ ਨੂੰ 204 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੋੜਨੇ ਪੈਣਗੇ
ਧੂਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ ਪੰਜਾਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ: ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਾਰੀ