ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਕਤੂਬਰ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ ਅੱਧੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫੋਰਸ ਬੀ ਐਸ ਐਫ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜੇ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ) ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਯਤਨ ਦਾ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅੱਜ ਏਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੀ ਐਸ ਐਫ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਤੋਂ ਆਮ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਖੋਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜ ਪੈਣ ਉੱਤੇਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਫੋਰਸ ਸੱਦ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਫੋਰਸਾਂ ਨੂੰਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਠੋਸ ਸਕਦੀ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਪੱਖੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ ਐੱਸ ਐੱਫ ਦਾ ਘੇਰਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੋਰਸਾਂਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ ਐੱਸ ਐੱਫ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ।