Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

07

December 2021
ਬ੍ਰੈਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ :
ਕੈਪਟਨ-ਸੁਖਬੀਰ-ਭਾਜਪਾ ਤਿਕੜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਓਮਾਈਕ੍ਰੌਨ ਦੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਦੋ ਮਾਮਲੇਸਾਬਕਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ... ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ 10 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨਫੋਰਡ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ 15 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨਟੋਕੀਓ ਵਿੱਚ ਰੇਲਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਚਾਕੂ ਲੈ ਕੇ ਚੜ੍ਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ 17 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜ਼ਖ਼ਮੀ, ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਲਾਈ ਅੱਗ
 
ਭਾਰਤ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਕੇ ਵਕੀਲ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ

October 13, 2021 10:41 PM

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹੜਤਾਲ ਜਾਂ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਸੱਦੇ ਕਾਰਨ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ‘ਗੈਰ-ਪੇਸ਼ੇਵਰ’ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਈਂਟਸ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਤਬਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐਮ ਆਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੇਲੇਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ 27 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਜਾਂ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਸੱਦੇ ਹੇਠ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਦਾ ਗੈਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਵਿਹਾਰ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੂੰ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਈਂਟਸ ਦੇ ਹਿੱਤ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨਣ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀ ਸੀ ਆਈ ਨੇ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸੱਦਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਨਾਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੇਗੀ।

 
Have something to say? Post your comment
ਹੋਰ ਭਾਰਤ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਦੁਲਹਨ ਗੋਲੀਕਾਂਡ : ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਚੱਲਿਆ ਤਨਿਸ਼ਕਾ ਦਾ ਅਪਰੇਸ਼ਨ, 7 ਗੋਲੀਆਂ `ਤੇ ਸਰਜਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਕਾਇਮ
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ: 6.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੰਦਾ ਮਿਲਿਆ, 5.39 ਕਰੋੜ ਖਰਚ, 96 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬੱਚਤ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ: ਫਾਰੂਕ
ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਟੀ ਵੀ ਐਂਕਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ
ਦਿੱਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ‘ਐਸ ਈ ਐਕਸ’ਦੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸੀਰੀਜ਼ ਬੰਦ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਸਾਂ ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਲੋਕ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਦੇ ਨੇ
ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ
ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੀ ਖੇਡ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਮਹਿਲਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿੰਗ ਪਰਿਵਤਰਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਤਕ ਪਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਿਤਾ ਦੀ