Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

03

July 2025
 
ਪੰਜਾਬ

ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਲਸੀ ਦੇ ਚਰਚੇ

October 13, 2021 10:23 PM

ਚੰਡੀਗ਼ੜ੍ਹ, 13 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਪਣੀ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫੇਰੀ ਪਿੱਛੋਂ ਚੰਡੀਗ਼ੜ੍ਹ ਮੁੜੇ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਸਮਝਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਉਂਦੀਆਂ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿ਼ਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਢਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖ਼ਰੀਦ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਅਨੇਕਤਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤੇ ਛੱਡਣ ਦੇ ਬਾਰੇਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਿੱਲੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤਕ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਾਰੇ ਡੈਡਲਾਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਤਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧੜਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੜੇ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 
Have something to say? Post your comment
ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ‘ਜਰਨੈਲਾਂ’ ਦੀ ਵਾਰੀ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ : ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਨੇ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਾਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਅਗਰਵਾਲ ਸਮਾਜ ਸਭਾ ਮੋਗਾ ਨੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮੋਗਾ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਬੈੱਡ ਸ਼ੀਟਾਂ ਐੱਨਸੀਸੀ ਗਰਲ ਕੈਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਈਬਰ ਫਸਟ ਰਿਸਪਾਂਡਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਗਾਈ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਪਟਵਾਰੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਵਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 5.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ : ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ : ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ