ਚੰਡੀਗ਼ੜ੍ਹ, 13 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਪਣੀ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫੇਰੀ ਪਿੱਛੋਂ ਚੰਡੀਗ਼ੜ੍ਹ ਮੁੜੇ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਸਮਝਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਉਂਦੀਆਂ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿ਼ਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਢਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖ਼ਰੀਦ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਅਨੇਕਤਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤੇ ਛੱਡਣ ਦੇ ਬਾਰੇਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਿੱਲੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤਕ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਾਰੇ ਡੈਡਲਾਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਤਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧੜਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੜੇ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।