ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀਜਨ ਕਾਲੋਨੀ ਤੋਂ ਉਜਾੜੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ, ਡੀ ਜੀ ਪੀ, ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲੇ੍ਹ ਦੇ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਹਰੀਜਨ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਗਰੁਦੁਆਰਾ, ਵਾਲਮੀਕ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਆਦਿ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਐੱਸ ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ। ਜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੇਘਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀਅਤੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ, ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਦੇ ਆਈ ਜੀ ਪੁਲਸ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਅਤੇ ਐਸ ਐਸ ਪੀ (ਈਸਟ ਖਾਸੀ ਹਿੱਲਜ਼) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਖਾਸੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਐਸ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਰੀਜਨ ਕਾਲੋਨੀ ਨੂੰ ਖਾਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੀ ਥਾਂਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 2018 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਰੀਜਨ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਚਲੇ ਐਸ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ, ਜੋ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਲੋਨੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।