ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਸਤੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ (64) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਕੋਦਰ ਵਿਖੇ ਬੀਤੇ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿ੍ਰਮ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਤੋਂ ਕੁਝ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਟੇਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੌਕੇ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਮਾੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਾ 295-ਏ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਵਨੀਸ਼ ਝਿੰਗਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਭੀੜ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਲੁਕ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਭੱਜ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਸਾਫ ਤੌਰ ਉਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਹੇਠ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਮਰ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤੀਹ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।