ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਅਗਸਤ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਮੁੱਕਣ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਐਲਾਨ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਉਹ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜਾਣਕਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾਗਿਆ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਾਂ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਗਿਣਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਅਮਲ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਐਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਣਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ।
ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਲਈ 175 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਇੱਕ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦੇਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2018 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਫੰਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇਜਿ਼ਲਿਆਂ ਵਿੱਚਜਿ਼ਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨੇ ਸਨ, ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ, ਖਰੜ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੰਜ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕੇਂਦਰਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨੇ ਸਨ, ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਖੂੰਜੇ ਲੱਗੀ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਬਦਲਣ ਲਈ ਡਾਈਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੰਨਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਤੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚਰਹੇ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਲਈ 15 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।