ਓਟਵਾ, 1 ਅਗਸਤ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) : ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਡੈਨੀ ਫੋਰਟਿਨ ਖਿਲਾਫ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਬਾਰੇ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਿਫੈਂਸ ਚੀਫ ਦੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਨੋਟਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਝਲਕਦਾ ਹੈ।
ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਵੇਨ ਆਇਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ 100 ਪੰਨੇ ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਆਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਈਮੇਲ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਕੇਸ਼ਨ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮੱਧ ਤੋਂ ਮਈ ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਸ ਦੀ ਸੁ਼ਰੂਆਤ 16 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਆਇਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵੋਸਟ ਮਾਰਸ਼ਲ (ਸੀ ਐਫ ਪੀ ਐਮ), ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਫੈਂਸ ਚੀਫ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਨੋਟ ਲਿਖ ਕੇ ਫੋਰਟਿਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ।
ਜਿ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫੋਰਟਿਨ ਨੂੰ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹੈੱਡ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫੋਰਟਿਨ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਲਾਏ ਜਾਣ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੋਰਟਿਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਪੈਟੀ ਹਾਜ਼ਦੂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸੱਜਣ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਟਰੀ ਚੇਨ ਆਫ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਇਰ ਦੇ ਨੋਟਸ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ “ਡਿਪਟੀ ਮਨਿਸਟਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ”, “ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ”, “ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂਗੇ?”, “ਸਾਡੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਦੀਆਂ ਹਨ,” “ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ,” “ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੋ।” ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ “ਚਿੰਤਾ” ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, “ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਸੇਫਟੀ,” “ਵਿਕਟਿਮ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ,” “ਵੈਕਸੀਨ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।” “ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਵਾਂ?”
ਫੋਰਟਿਨ ਦੀ ਵਕੀਲ ਨਟਾਲੀਆ ਰੌਡਰਿਗਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਜਨਤਾ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ।ਫੋਰਟਿਨ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਉਹ ਜਾਣੂ ਹਨ।
ਐਮ ਐਨ ਡੀ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਇਰ ਨੇ ਮਨਿਸਟਰ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਹਰਜੀਤ ਸੱਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵਿਕਟਿਮ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਅਸੀਂ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਭ ਕਾਸੇ ਬਾਰੇ ਸੱਜਣ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।