ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 31 ਜੁਲਾਈ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂਦੇ ਵਿੱਚਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿਵਾਦਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨ ਵੀ ਰਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਐਨ ਰਾਮ ਅਤੇ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਪੈਗਾਸਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਈ ਵੱਕਾਰੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਜਾਂਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।