ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਮਈ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਕਾਰੋਬਾਰ ਉੱਤੇਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਮਾਰਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ (ਸੈਂਟਰਲ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ) ਅਤੇ ਐੱਸ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ (ਸਟੇਟ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ) ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜੇਬ ਖਾਲੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ12 ਮਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਇਹ ਦਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਉੱਤੇ 9-9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਗੋਂ ਇਸ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਉੱਤੇਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਵਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਛੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਭਰਨ ਦੇ ਨਾਲ 0.25 ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇਅੱਗੇ ਤੋਂ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਬੀਤੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਉੱਤੇ 0.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਉੱਤੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਉੱਤੇ ਸੀ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀਅਤੇ ਐੱਸ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।