ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਮਈ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਵੇਖ ਕੇਰੋਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਯੂਨਿਟਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਵੱਲੋਂਖੁਦ-ਐਲਾਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ, ਪਰਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਆਨਲਾਈਨ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਲਈ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖੁਦ-ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਵਿੱਚਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੱਸਦੇਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੇ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਵੇਲੇਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੇਲਈ ਈ-ਸੰਜੀਵਨੀ ਓਪੀਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਕੁਡੁੰਬਸ਼੍ਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਕਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂਕੀਤਾ ਹੈ।ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸਸਾਂਝ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿਕਾਸ ਸੁਸਾਈਟੀ (ਸੀਡੀਐੱਸ) ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਡੀਐੱਸ ਲੋਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀਆਂਬਣਾਉਣ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਕਸੀਮੀਟਰ, ਤਾਪਮਾਨ ਨਾਪਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਐਟੀਜਨ ਜਾਂਚ ਕਿੱਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕੱਟਾਡੀ (ਨਿਗਰਾਨੀ) ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ‘ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ’ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਤਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਵੱਲੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਫਾਈਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਰਾਜ ਨੇ ਸਾਮਾਨ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਐੱਨ ਜੀ ਓਜ਼) ਤੇ ਸੈਲਫ ਹੈੱਲਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਜਾਗਰੂਕਤਾਦੀ ਨਵੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਹੇਠ ਸਥਾਨਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਹਾਟ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਧਕੇਸ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੈੱਡ, ਆਰੇਂਜ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ‘ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ’ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਰੋਕਥਾਮ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ‘ਪਿੰਡ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ’ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਵੰਡਣ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਲ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੜੀ ਤੋੜਨ ਲਈ ਏਦਾਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਕੇਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।