ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਮਈ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਰਜੈਂਟ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੈਬੀਅਸ ਕੋਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ, ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ, ਸਜ਼ਾ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ, ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਦੇ ਕੇਸ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਂਸ਼ਨਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੇਠੋਂ ਲੰਘੇ ਬਗ਼ੈਰ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਦਲਿਆ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗ਼ੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਅੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਬਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬਾਰ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਿਖਤੀ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ‘ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼' ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।