ਮੁੰਬਈ, 6 ਮਈ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਰਹੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਆਮ ਵਾਂਗ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਇਸ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨੱਬੇ ਫੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਪਾ ਕੇ ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਜਾਂ ਵਿਆਜ ਦਰ ਘਟਾ ਕੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਜੀ-ਸੈਪ) ਤਹਿਤ 20 ਮਈ ਤੱਕ 35000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਛੋਟੇ ਵਿੱਤੀ ਬੈਂਕਾਂ (ਐਸ ਐਫ ਬੀਜ਼) ਲਈ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰੈਪੋ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।