Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

15

June 2021
 
ਭਾਰਤ

ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

May 06, 2021 11:17 PM

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਮਈ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰਾਠਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ' ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 1992 ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਟਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਦੀ ਦੀ ਸੀਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰਾਠਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਰਾਠਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਜੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜੂਨ 2019 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

 

 
Have something to say? Post your comment
ਹੋਰ ਭਾਰਤ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾ ਕੇ ਓਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਬੜ੍ਹਕ ਮਾਰੀ
ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਸਟਾਫ ਉਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼, ਪੀੜਤ ਦੀ ਮੌਤ
ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਪਿੱਛੋਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ
ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਫਰਾਡ: ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੇਮਡੇਸਿਵਿਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਏ ਗਏ
ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣ ਦਾ ਟਾਰਗੈਟ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫਰਾਡ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਘੋਟਾਲੇ ਲਈ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਟਰੱਸਟ ਉਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਜੱਜ ਲੱਗਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ
ਯੂ ਪੀ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ‘ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਤਾ’ ਦਾ ਮੰਦਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਢਾਹਿਆ
ਦੇਵਸਥਾਨਮ ਬੋਰਡ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ: ਸਾਥੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਮਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ