Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

15

June 2021
 
ਭਾਰਤ

ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

May 06, 2021 08:36 AM

* ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਕਰਨੀ ਕਤਲੇਆਮ ਵਾਂਗ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਮਈ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿਪਣੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਕਾਰਵਾਈਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂਨਹੀਂ ਰੋਕਾਂਗੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਈ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕਕਿੰਨੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕੋਰਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ ਆਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖ ਕੇ ਤਿੰਨ ਮਈ ਤੋਂ 700 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਤਕ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 700 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।’
ਓਧਰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾ ਦੇਣਾ ਜੁਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਤਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਲਖਨਊ ਤੇ ਮੇਰਠ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ 48 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਅਤੇਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਰਟ ਨੇਕਿਹਾ ਅਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਕੋਰੋਨਾਬਾਰੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨਮੰਗਲਵਾਰ ਇਹ ਟਿਪਣੀ ਜਸਟਿਸ ਸਿਧਾਰਥ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੋਰਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਪਰ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਖਨਊ ਤੇ ਮੇਰਠ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਏਨੀ ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਰਟ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਤੇ ਬ੍ਰੇਨ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣ।

 
Have something to say? Post your comment
ਹੋਰ ਭਾਰਤ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾ ਕੇ ਓਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਬੜ੍ਹਕ ਮਾਰੀ
ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਸਟਾਫ ਉਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼, ਪੀੜਤ ਦੀ ਮੌਤ
ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਪਿੱਛੋਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ
ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਫਰਾਡ: ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੇਮਡੇਸਿਵਿਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਏ ਗਏ
ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣ ਦਾ ਟਾਰਗੈਟ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫਰਾਡ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਘੋਟਾਲੇ ਲਈ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਟਰੱਸਟ ਉਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਜੱਜ ਲੱਗਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ
ਯੂ ਪੀ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ‘ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਤਾ’ ਦਾ ਮੰਦਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਢਾਹਿਆ
ਦੇਵਸਥਾਨਮ ਬੋਰਡ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ: ਸਾਥੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਮਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ