Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

10

May 2021
ਬ੍ਰੈਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ :
ਬਿੱਲ ਤੇ ਮੈਲਿੰਡਾ ਗੇਟਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤਲਾਕਮਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ 18 ਪਲੱਸ ਦੇ ਲੋਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹੋਣਗੇ ਯੋਗ!ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਜ਼ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਜਿੱਤੇ ਲਿਬਰਲਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 400ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਜਸ਼ਨਾਂ ਮੌਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਰਦਾਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇਚਾਈਲਡ ਬੈਨੇਫਿਟ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਸਿੱਧੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦਵੈਂਸ ਉੱਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਉੱਤੇ 30 ਦਿਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਲਾਈ ਰੋਕ
ਭਾਰਤ

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ: ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੀ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ

April 21, 2021 02:26 AM

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਕੇਸਾਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੇਸਾਂ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 25465 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਮਿਲੇ ਸਨ ਤੇ ਇਥੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਦਰ ਵਧ ਕੇ 29.74 ਫੀਸਦੀ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗਭਗ ਹਰ ਤੀਜਾ ਨਮੂਨਾ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਟਿਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਅੱਠ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 9 ਤੋਂ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਸਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।

Have something to say? Post your comment
ਹੋਰ ਭਾਰਤ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 48.5 ਫ਼ੀਸਦੀ
ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਾਂਹ
ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਚਾਰਾਂ
ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ
ਛਤਰਸਾਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਝੜਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੌਤ
ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ: ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਗਡਕਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਓ
ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੱਦਦ ਵਜੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਯੰਤਰ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੇ, ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ : ਹਾਈਕੋਰਟ
ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਹਿਰ ਕਾਰਨ 3 ਲੋਕਸਭਾ ਤੇ 8 ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ