ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਥੋਂ ਹਟਣ ਦਾ ਸਾਫ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵਸਾਓ, ਪਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਨਾ ਪਾਓ।
ਆਏ ਦਿਨ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਰਸਤਾ ਰੋਕਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ ਏ ਏ) ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ, ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੜਕ ਜਾਮ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤਰੀਕਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੋਇਡਾ ਵਾਸੀ ਮੋਨਿਕਾ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵੇਲੇਕੱਲ੍ਹ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੋਨਿਕਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਨੋਇਡਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਵੀਹ ਮਿੰਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੋ ਘੰਟੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਹਫਤੇ ਲਈ ਟਾਲ ਦੇਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸੱਤ ਮਈ ਤੱਕ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਸਤਾ ਜਾਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਸਤਾ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀ ਪਿੰਡ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਸਾਓ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਨਾ ਪਾਓ।