ਮਾਂਟਰੀਅਲ, 20 ਅਪਰੈਲ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) : ਕਿਊਬਿਕ ਦੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਬਿੱਲ 21 ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬੱਸ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ : ਇਹ ਕਿਊਬਿਕ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡਜ਼ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਰੁੱਪਜ਼ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹਨ।2019 ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਉਹ ਕਲਾਜ਼ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿੱਪ੍ਹਾਜ਼ ਪਾਉਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਮਾਰਕ ਆਂਦਰੇ ਬਲੈਂਚਰਡ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡਜ਼ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੋਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਐਮਐਨਏਜ਼ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।