ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਨਵੰਬਰ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਸਾਲ 1984 ਵਿੱਚ ਓਦੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਇਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਯਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ (55) ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨਰੇਸ਼ ਸਹਿਰਾਵਤ (59) ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ 5 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਵਹਿਸ਼ੀਪੁਣਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 35-35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਅਹਾਤੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ) ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸੱਤ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਚਾਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਜੈ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਪਣੇ 37 ਨੰਬਰ ਕਮਰੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ `ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ (24 ਸਾਲ) ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ (26 ਸਾਲ) ਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਪਾਲਪੁਰ ਵਿਖੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 1994 ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਵੀ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਕਮਾਂਡੋ ਦਸਤਾ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਐੱਚ ਐੱਸ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 650 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਪਰ 267 ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਕੇਸ ਦੋਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਵੀ 18 ਕੇਸ ਫਿਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਅਤੇ 60 ਕੇਸ ਅਜਿਹੇ ਵੇਖੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਐੱਸ ਆਈ ਟੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 52 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਅਨ-ਟਰੇਸ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 8 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, 5 ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਈ ਅਤੇ 3 ਕੇਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੈ, ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਟਕੀ ਪਈ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰੇਸ਼ ਸਹਿਰਾਵਤ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿਰਸਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਜੱਜ ਦੇ ਕਮਰੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੇਲੇ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 1984 ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜੁਰਮ ਲਈ ਨਿਆਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਲਈ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਛੇਤੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 1984 ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਾਕੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਏਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਸ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲੰਬੇ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੱਥ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ।