ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਜੁਲਾਈ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਅਯੁੱਧਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਵਾਦ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪੀਰਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਉਂਦੇ 13 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੋ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੁਫੀਆ ਹੈ। ਪੈਨਲ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਦੋ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਨੁਕਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਕਲੀਫੁੱਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਯੁੱਧਿਆ ਕੇਸ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਆਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਲਿਕੀ ਹੱਕ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਸ ਜਾਗੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਸ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ।