ਜਲੰਧਰ, 18 ਮਈ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਇਸ ਮਹਾਨਗਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਵੇਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਤਿੰਦਰ ਜ਼ੋਰਵਾਲ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਟ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ 23 ਜੁਲਾਈ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਨਗਰ ਵਿੱਚ 93 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 200 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ 93 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ 'ਚੋਂ 35 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਸਨ, ਪਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਗੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ 220 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਨੇ 2017 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਣ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮੇਤ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।