ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, 20 ਮਾਰਚ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ਼ਰਤ ਜਹਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰ ਕੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਡੀ ਜੀ ਵਣਜ਼ਾਰਾ ਅਤੇ ਐਨ ਕੇ ਅਮੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਣਜ਼ਾਰਾ ਅਤੇ ਅਮੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਵਿਵਾਦਤ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 26 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਕਰੇਗੀ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਸੀ ਧਾਰਾ 197 ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਤੇ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਿਟੀ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਡੀ ਆਈ ਜੀ ਵਣਜ਼ਾਰਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਐਸ ਪੀ ਅਮੀਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ।