ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਫਰਵਰੀ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ): ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ `ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਫਰਵਰੀ, 2019 ਤੋਂ 6 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ 3.25 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ 3 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 720 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ) ਲਈ 4251 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਪੁਨਰ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਂਚ ਨਿਪਟਾ ਕੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੁਨਰ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਦੀਆਂ 28 ਅਸਾਮੀਆਂ, ਡੀ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਦੀਆਂ 108 ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 164, ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 593, ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਦੀਆਂ 1140, ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਦੀਆਂ 1158 ਅਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਦੀਆਂ 373 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ 159 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਸਹਾਇਕ ਸਿਵੀਲੀਅਨ ਸਟਾਫ ਲਈ 798 ਸਿਰਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਲੈਜਿਸਟੇਟਿਵ ਐਸੰਬਲੀ (ਸੈਲਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਅਲਾੳੂਂਸ ਆਫ ਮੈਂਬਰਜ਼) ਐਕਟ-1942 ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 3-ਏ.ਏ.ਏ. ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਨ-ਟਾਈਮ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ:
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਵਨ-ਟਾਈਮ ਵਾਲੰਟਰੀ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਐਂਡ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਆਫ ਵਾਇਓਲੈਸ਼ਨ ਆਫ ਦਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਿੱਲ-2019’ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਾਮੀ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ 30 ਜੂਨ, 2018 ਤੱਕ ਮਿੳੂਂਸਪਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਬਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਾਰੇ 2 ਜਨਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਅੱਗ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਣੀਆਂ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਢਾਹੁਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਬੰਧੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਨਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਇਮਾਰਤੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਮੌਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਵਾਲਡ ਸਿਟੀ (ਰੈਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਆਫ ਯੂਸੇਜ਼) ਐਕਟ-2016 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 (1), 3 (2) ਅਤੇ 5 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਦੇ ਗਲਿਆਰੇ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਮੌਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧ ਇਕ ਮਾਰਚ, 2019 ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ ਜਿਸ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਦੀ ਵਾਲਡ ਸਿਟੀ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ।