ਮਾਲਦਾ, 31 ਜਨਵਰੀ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ 'ਮਟੂਆ' ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਸੀਏਏ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 'ਦੋਸਤ' ਵਜੋਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਟੀਐਮਸੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ ਮਾਲਦਾ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਉਹ (ਕੇਂਦਰ) ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਟੂਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਜਪਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਏਏ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਮਟੂਆ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਹੁਣ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼) ਦਾ ਹੈ। ਇਹ 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਾਰਨ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਹਨ।
ਮਮਤਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿਹਾ, “ਤੁਸੀਂ (ਕੇਂਦਰ) ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਦਿਉ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਲਦਾ ਅਤੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿਿਲ੍ਹਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ ਹਨ।