ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਜਨਵਰੀ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਪੈਡਿੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਫੌਜੀ, ਫ਼ੌਜੀ ਟੀਮਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਰੁੱਪ (ਐਸ ਪੀ ਜੀ) ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਐਨ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਤੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਵਜੋਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕਹਿਣਗੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਵੀ ਗ਼ੋਵਿੰਦ ਰਮਣਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਸਿਰਫ ਐਸ ਪੀ ਜੀ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਮਿਤ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੀ ਆਈ ਐਲ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।