-ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ
ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ‘ਪਵਣੁ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤਿ ਮਹਤੁ’ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬੇਹੱਦ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਮਾਨ ਹਵਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਪਿਤਾ ਰੂਪੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾ ਕੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਜਿਊਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤਦੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਾਂਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਿਤੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ, ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਬਾਅ, ਲਾਲਚ ਤੇ ਡਰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋਂ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈਏ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਲੇ ‘ਜਿਊਣ ਦੇ ਮੌਲਿਕ’ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਭਾਰਤ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਪਾਣੀ ਅਗਲੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 14 ਅਰਬ ਘਣ ਮੀਟਰ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 17 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਣਗੇ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਵੇਈਆਂ-ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਨਟਰੀਟਡ ਪਾਣੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਕ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਅੱਜ ਸੜ੍ਹਿਆਂਦ ਮਾਰਦਾ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੰਡਦਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ, ਜੋ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ, ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਬੀ ਗਰੇਡ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਅਨਟਰੀਟਡ ਪਾਣੀ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਪੈਣ ਉਪਰੰਤ ਈ ਗਰੇਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਢੋਂਦੀ ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆ ਡਰੇਨ ਅਤੇ ਚਿੱਟੀ ਵੇਈਂ ਵੀ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆਣ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਤੋਂ ਨਹਿਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿੱਧਾ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਹੀ ਪਾਣੀ ਗੁਰੂਘਰਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰਾਂ ਅਤੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੌਤ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਲੱਗੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਪਰਤਣ। ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਤਦੇ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਲਈ ਤਦੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਚਾਲੀ ਫੀਸਦੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੰਗਲਾਤ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਫੀਸਦੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਧੂੰਆਂ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲੇ ਕਰ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ? ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਮ ਲੋਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਅਤੇ ਲੀਡਰ ਵੋਟਾਂ ਮੌਕੇ ਲੋਕ ਲੁਭਾਉਂਦੇ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਚੁੱਪ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਵੋਟਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆਏ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਉੱਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਗੇ? ਕੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ 1974, ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ 1981 ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 1986 ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਣਜਾਣ ਬਣ ਕੇ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਾਫ ਹਵਾ ਨੂੰ ਤਰਸਦੀਆਂ ਮਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਲ 2008 ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਤਾਵਰਨ ਚੇਤਨਾ ਲਹਿਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਗਰੀਨ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੇਵਲ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਲਈ ਮੌਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਏ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਸਾਫ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਂਗ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਜੰਗ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਰਗ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਵੋਟ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਲ ਵਿੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਾਡੀ ਹਵਾ ਵੀ ਮੁੱਲ ਵਿਕਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਚੁੱਪੀ ਸਾਡੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੁੱਪੀ ਨੂੰ ਤੋੜੋ ਅਤੇ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੋ। ਆਓ! 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਮਤ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।